नवी मुंबई महापालिका शहर अभियंता पदी बेकायदेशीर नियुक्ती

  महापालिका आयुक्तांची चौकशीची मागणी 

नवी मुंबई : शुन्य सेवा ज्येष्ठता अधिकारी शिरीष आरदवाड यांची शहर अभियंता पदावर अर्थपुर्ण हेतुने नियमबाह्य व बेकायदेशीर नियुक्त केल्याबाबत आयुक्त कैलास शिंदे यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीअंती कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष श्रीमंत जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव , नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

      नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन शुन्य सेवा ज्येष्ठता असलेले अधिकारी शिरीष आरदवाड यांचेकडे तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय कारभार सोपविला आहे. सदर अतिरिक्त कारभार शिरीष आरदवाड यांच्याकडे सोपवताना पालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय भ्रष्टाचार केल्याची चर्चा नवी मुंबई महापालिकेत आहे. डॉ. कैलास शिंदे यांनी शिरीष आरदवाड यांचेकडे नुसताच शहर अभियंता पदाचा कार्यभार सोपवला नसून त्यासोबत त्यांना सदर पदाच्या कार्यभारातील स्थापत्य, विद्युत, यांत्रिकी, पर्यावरण व संगणक विषयक कामकाज तसेच मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदाचे कामकाज स्वतंत्ररित्या देण्यात आलेले आहे. पालिका आयुक्तांच्या दि. ३१ मे २०२४ च्या आदेशात असे नमुद केले आहे की, पालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार शहर अभियंता(श्रेणी-१ अभियांत्रिकी सेवा) या पदाच्या नेमणुकीकरता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धतीनुसार सद्यस्थितीत सदर संवर्गात कोणताही अधिकारी पदोन्नतीकरीता पात्र नाही. असे असतानाही पालिका आयुक्तांनी त्यांच्याच दृष्टीने कोणतीही अर्हता धारण न करणाऱ्या शिरीष आरदवाड यांचेकडे पदभार देणे हाच मोठा प्रशासकीय भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त यांनी हा निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेतला याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. 

       पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी शिरीष आरदवाड यांची केलेली नियुक्ती ही पालिकेचे सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम २०२१ व त्यांचे पालिका आस्थापनेत समावेशन करण्याच्या शासनाच्या मान्यता आदेशातील अटींचे उल्लंघन करुन केलेली आहे. या नियुक्तीमागे मोठा प्रशासकीय भ्रष्टाचार झाल्याची दाट शंका आहे. पालिका आयुक्त यांनी शिरीष आरदवाड यांची केलेली नियुक्ती कशापद्धतीने चुकीची व नियमबाह्य आहे याचे पुराव्यासह विस्तृत खुलासा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष श्रीमंत जाधव यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे. 

अ) महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई महापालिकेच्या सेवाशर्ती  नियमांना ३१ मार्च २०२१ रोजी मान्यता दिलेली आहे. या नियमातील मुद्दा क्र. १६, अभियांत्रिकी विभाग मधील शहर अभियंता हे पद श्रेणी १ मध्ये अधिसूचित केले असून त्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्त शहर अभियंता(स्थापत्य) या पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पुर्ण झालेल्या व मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवा ज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल असे नमुद केले आहे. परंतु, शिरीष आरदवाड यापैकी कोणतीही पात्रता धारण करत नसतानाही त्यांच्याकडे पालिका आयुक्तांनी पदभार दिला हे अनाकलनीय आहे.  शासनाने दि. ३० मार्च २०२१ रोजी पालिकेचे सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम २०२१ यांना मान्यता दिली आहे.

ब) शिरीष आरदवाड हे कार्यकारी अभियंता या पदावर नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वतंत्र परिवहन उपक्रमात कार्यरत होते. त्याचबरोबर त्यांचेकडे परिवहन व्यवस्थापक या पदाचा कार्यभार होता. शिरीष आरदवाड यांनी २५ जुन २०२१ रोजी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त शहर अभियंता या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती मिळणेबाबत तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांचेकडे अर्ज केला होता. शिरीष आरदवाड यांचा २५/०६/२०२१ चा पालिका आयुक्तांना अग्रेशीत केलेला विनंतीअर्ज सामाजिक कार्यकर्ते संतोष श्रीमंत जाधव यांनी निवेदनात जोडला आहे. 

क) पालिकेच्या सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम २०२१ मध्ये अतिरिक्त शहर अभियंता हे पद विद्युत व मॅकेनिकल पदवीधारण करणाऱ्या व्यक्तीसाठी आरक्षित होते. तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी त्यांच्या दि. ३० ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशान्वये शिरीष आरदवाड कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) तथा परिवहन व्यवस्थापक यांची सेवा अतिरिक्त शहर अभियंता (मॅकेनिकल व इलेक्ट्रिकल) नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नेमणुक केली. 

ड) शिरीष आरदवाड यांची नियुक्ती अतिरिक्त शहर अभियंता (मॅकेनिकल व इलेक्ट्रिकल) या पदावर झाल्यानंतर त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेत त्यांचे समावेशन करण्यासाठी पालिका आयुक्त यांचेकडे अर्ज केला. सदर अर्जास मान्यता मिळून शिरीष आरदवाड यांचे समावेशन पालिका आस्थापनेत सुलभ व्हावे म्हणून तत्कालीन पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी पालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाचे एक पद निर्माण करुन सदर प्रस्ताव प्रशासकीय ठराव क्र. ३६४० दि. १६/१२/२०२२ रोजी मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवला. 

इ) नवी मुंबई महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम २०२१ मधील नियम ९ नुसार एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची, अशी नियुक्ती झाल्यानंतर त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्यापदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (शुन्य सेवा ज्येष्ठता) राहील असे नमुद आहे. 

ई) तत्कालीन पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी शिरीष आरदवाड यांचे पालिका आस्थापनेत समावेशन करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावास ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. सदर शासन मान्यतेच्या आदेशातील शर्त क्र. २ नुसार शिरीष आरदवाड यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ राहील असे नमुद केले आहे. म्हणजेच शासनाच्या वरील आदेशानंतर शिरीष आरदवाड हे अतिरिक्त शहर अभियंता (मॅकेनिकल व इलेक्ट्रिकल) या पदावरही नियुक्ती होण्यास पात्र नाहीत. असे असतानाही आतापर्यंत त्यांना पालिका आयुक्त कैलास शिंदे व उपायुक्त (प्रशासन) शरद पवार यांनी कसे काय अतिरिक्त शहर अभियंता पदावर ठेवले याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. शासनाच्या  आदेशातील अटी व शर्तीकडे दुर्लक्ष करुन विद्यमान पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे व उपायुक्त प्रशासन शरद पवार यांनी शुन्य सेवा ज्येष्ठता धारण करणाऱ्या शिरीष आरदवाड यांना अतिरिक्त शहर अभियंता (मॅकेनिकल व इलेक्ट्रिकल) या पदावर कायम ठेवले शिवाय ते आयुक्तांच्या दि. ३१/३/२०२४ च्या आदेशानुसार कोणतीही अर्हता धारण करत नसताना त्यांना शहर अभियंता या पदाचा पदभार सोपवला हे अनाकलनीय आहे. शासनाचे आदेश मोडून जाणिवपुर्वक, नियमबाह्य व बेकायदेशीर नियुक्ती करण्यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याला गैरवाजवी फायदा करुन देण्याचे कृत्य हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे असून ते भारतीय न्यायसंहिता २०२३ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अन्वये गुन्हा असून अशा अधिकाराचा दुरुपयोग करणारे अधिकारी सदर कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त कैलास शिंदे व पालिका उपायुक्त (प्रशासन) शरद पवार यांनी जाणिवपुर्वक, दुष्ट हेतुने कार्यकारी अभियंता शिरीष आरदवाड यांना थेट फायदा होणारे गैरकृत्य केलेले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन त्यांचेवर भारतीय न्यायसंहिता २०२३ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अन्वये कारवाई करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. ही तक्रार मिळाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत आपल्या विभागाकडून शासनाच्या आदेशाचे अवमुल्यन करुन आपल्या मजतील अधिकाऱ्याला गैरवाजवी नियमबाह्य व बेकायदेशीर नियुक्ती करुन फायदा करुन देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास, महाराष्ट्र लोकआयुक्त कायदा अंतर्गत या बाबत दाद मागण्यात येईल आणि आपणांस या गैरकृत्याबाबत वैयक्तिक व सामुदायिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष श्रीमंत जाधव यांनी निवेदनात अधोरेखित केले आहे