सत्ताधाऱ्यांनी बोलल्याप्रमाणे राजीनामे द्यावेत आम्ही मालमत्ता कर कमी करून दाखवू : विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे

स्थायी समितीच्या बैठकीला सभागृह नेत्यांची अनुपस्थिती

गोंधळलेल्या सत्ताधारी स्थायी समिती सदस्यांना "फोन ए फ्रेंड" चा सहारा

पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर चर्चा होत असताना दुहेरी मालमत्ता कराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. अर्थसंकल्पामध्ये 8 क्रमांकाच्या तरतुदीत 250 कोटी रुपये कराच्या स्वरुपात अधोरेखित केलेले आहेत. ही तरतूद म्हणजे कराचा बोजा लादून केलेली वसुली असेल अशी भूमिका घेत महाविकास आघाडीच्या स्थायी समितीमधील सदस्यांनी या तरतुदीस विरोध दर्शविला. अखेरीस हा मुद्दा मतास टाकण्यात आला. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी ही तरतूद मंजूर करवून घेतली.याबाबत प्रसिद्धिमाध्यमांशी संवाद साधताना विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे म्हणाले की वाढीव मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी नगरसेवकांनी राजीनामे देण्याच्या वल्गना केल्या आहेत, मी त्यांना आव्हान देतो, तुम्ही बोलल्याप्रमाणे राजीनामे द्या वाढीव मालमत्ता कर आम्ही कमी करून दाखवू.

     प्रसिद्धीमाध्यमांना सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा सांगण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रीतम म्हात्रे यांच्यासमवेत शेतकरी कामगार पक्षाचे पनवेल शहर जिल्हा चिटणीस नगरसेवक गणेश कडू, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पनवेल शहर जिल्हा अध्यक्ष नगरसेवक  सतीश पाटील, नगरसेवक रवींद्र भगत, नगरसेवक विष्णू जोशी, नगरसेवक अरविंद म्हात्रे, युवा नेता किरण दाभणे उपस्थित होते

      महाविकासआघाडी च्या वतीने सांगण्यात आले की वाढीव मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावरची लढाई देखील लढत आहोत आणि शासकीय लढाई देखील लढत आहोत. आमदार बाळाराम पाटील, आमदार जयंत पाटील,आमदार अनिकेत तटकरे यांनी हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला आहे. दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा हा सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहतींमधील नागरिकांच्या डोक्यावरती लादला जात आहे. आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये सर्विस चार्ज आणि सर्विस टॅक्स यातील फरक देखील सत्ताधारी नगरसेवक समजून घेण्याच्या मानसिक परिस्थितीत नव्हते. मुळात 2023  पर्यंत मालमत्ता करावर शास्ती लावली जाणार नाही असे आयुक्तांचे आदेश असून देखील, पुन्हा एकदा आयुक्त कार्यालयातून शुद्धिपत्रक काढून हा कालखंड एक वर्षाने कमी करण्याचे प्रयोजन नेमके काय? हे नागरिकांना सांगणे गरजेचे आहे.

      आज वाढीव मालमत्ता कर 30 टक्के कमी करावा लागला हा देखील महा विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी दिलेल्या लढ्याचा परिपाक आहे. वेळ प्रसंगी आम्ही निलंबनाच्या कारवाईला देखील सामोरे गेलो. आमचे नेते खासदार सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदिती ताई तटकरे,आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना सल्लागार बबन दादा पाटील, काँग्रेसचे पनवेल शहर जिल्हा अध्यक्ष भाई आर सी घरत, नगरसेवक सतीश पाटील यांच्या माध्यमातून आम्ही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्याकडे वाढीव मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.

       मालमत्ता करा वरील शास्ती न घेणे ही काळाची गरज आहे. आज कोरोना विषाणूच्या मुळे लादल्या गेलेल्या लॉक डाऊन मुळे प्रत्येकाचे कंबरडे मोडले आहे. विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे यांनी वेळोवेळी तशी मागणी केली आहे. परंतु अशा प्रकारे मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी सत्ताधारी नगरसेवक कुठेही पुढे येताना दिसत नाहीत. गुपचूपपणे नागरिकांना सांगतात कर भरू नका आणि सभागृहात मात्र कर वसूल करणे याला दुजोरा देतात. अशा प्रकारे सत्ताधारी नगरसेवक अत्यंत दुटप्पी धोरण अंगी बाळगून आहेत. आज हे सत्ताधारी बोंबा मारत आहेत की हा विषय राज्य सरकारने हाताळावा. परंतु दुहेरी मालमत्ता कर जेव्हा लागला तेव्हा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत यांची सत्ता होती. असे असतानाही यांच्या 46 नगरसेवकांनी दुहेरी मालमत्ता कराला दुजोरा का म्हणून दिला?

    आमचे म्हणणे आहे की 105 वर्ग किमी च्या या क्षेत्राला वाजवी मालमत्ता कर आकारावा. परंतु सत्ताधाऱ्यांचा हा मानस आहे की घिसाडघाईने मालमत्ता कर लावायचा, जमलेल्या गंगाजळीत विकासकामं काढायची, आणि ती कामं यांनीच मिळवायची.

चौकट

आमचा अर्थसंकल्पाला विरोध नाही, पनवेल नगरपरिषदेची जुनी हद्द, महानगरपालिकेत  समाविष्ट झालेला ग्रामीण विभाग येथून करसंकलन होतच आहे. सिडकोने विकसित केलेल्या नोट्स मध्ये दुहेरी मालमत्ता कराचा प्रश्न समस्या बनून राहिला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये अधोरेखित केलेल्या 250 करोड रुपयांच्या मालमत्ता करातून निर्माण होणाऱ्या तरतुदींमध्ये 40 टक्के सूट अपेक्षित आहे. आज जमा झालेल्या कराचे विश्लेषण केले तर जुने नगर परिषद क्षेत्र, औद्योगिक वसाहत, आणि ग्रामीण विभाग येथून करसंकलन होत आहे. परंतु जमा होणारा कर सिडको वसाहतीमधील नागरिक भरत आहेत असे आभासी चित्र निर्माण करून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे.

चौकट

स्थायी समितीच्या बैठकीला सभागृहनेते परेश ठाकूर अनुपस्थित होते. समितीमधील सत्ताधारी नगरसेवकांचे फोन सातत्याने खणखणत असून कोणीतरी "फोन ए फ्रेंड" त्यांना बैठक कशी चालवावी याबाबत मार्गदर्शन करत होतं. विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे यांनी अखेर सदस्यांना ठणकावले, कोण आहे तो वारंवार फोन करणारा? असे खडसावून विचारल्यानंतर फोन लपवताना सत्ताधारी सदस्यांची भंबेरी उडाली होती.