नोंदणी न करता बेकायदेशीरपणे लहान मुलांसाठी निवासाची व्यवस्था ; खारघर मधील संस्थेविरुध्द गुन्हा दाखल..

पनवेल, दि. १८ (वार्ताहर) ः  खारघर मधील नई आशा (न्यू होप) चॅरिटेबल ट्रस्टने बालकल्याण विभागाकडे नोंदणी न करता बेकायदेशीररित्या लहान मुलांसाठी निवासाची व्यवस्था केल्याचे आढळून आल्याने रायगड जिल्हा बालसंरक्षण अधिकार्‍यांनी या संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या 13 अल्पवयीन बालकांना खांदा कॉलनी येथील बालग्राम येथे स्थलांतरीत केले आहे. तसेच सदर संस्थेच्या अध्यक्षाविरोधात खारघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

खारघर, सेक्टर-12 मधील अनुग्राम रोहाऊसमध्ये नई आशा (न्यू होप) चॅरिटेबल ट्रस्ट नावाची संस्था अनधिकृतपणे चालवण्यात येत असल्याची तक्रार पुणे येथील राज्य महिला बालविकास विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यामुळे पुणे येथील राज्य बाल संरक्षण संस्थेचे सदस्य सचिव तथा राज्य महिला बाल विकास आयुक्तांनी सदर ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली. तसेच संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा महिला-बाल विकास अधिकारी आणि रायगड बाल कल्याण समितीला दिले होते. त्यानुसार रायगड जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता सकपाळ, जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी अशोक पाटील, रायगड जिल्हा महिलाबाल विकास अधिकारी व्यंकट तरवडे, रायगड बाल कल्याण समिती सदस्य रोशनी ठाकूर तसेच आरंभ इंडिया प्रकल्प संस्थेच्या शेफाली शिरसेकर यांनी 12 ऑगस्ट रोजी खारघर, सेक्टर-12 मधील नई आशा (न्यू होप) चॅरिटेबल ट्रस्टला भेट देऊन संस्थेची तपासणी केली होती. या तपासणीत सदर संस्थेकडे रायगड धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र आढळून आले होते. मात्र, सदर संस्थेने बालकल्याण विभागात नोंदणी न करता बेकायदेशीररित्या संगोपन आणि संरक्षणाची आवश्यता असलेल्या बालकांच्या निवासाची व्यवस्था केल्याचे आढळून आले. तसेच सदर संस्थेच्या ताब्यात 13 अल्पवयीन मुले असल्याचे आढळून आले. तपासणी समितीने याबाबतचा अहवाल दिल्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी संबंधित संस्थेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यानुसार रायगड जिल्हा बालसंरक्षण अधिकार्‍यांनी या संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या 13 अल्पवयीन मुलांना खांदा कॉलनी येथील बालग्राम संस्थेमध्ये स्थलांतरीत केले. त्यानंतर सदर संस्थेविरोधात खारघर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी नई आशा (न्यू होप), चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष कार्तिक राजेंद्र सरकार यांच्या विरोधात बालन्याय (मुलांची काळजी-संरक्षण) अधिनियम 2015 चे कलम 41(1), 42 नुसार गुन्हा दाखल करुन या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली आहे.