ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करण्याऱ्या ठाकरे सरकारचा निषेध

पनवेल (प्रतिनिधी) महाविकास आघाडी ठाकरे सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत नेहमीच उदासिनता दाखवली आणि समाजाचा नेहमीच विश्वासघात केला. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्यायापासून वंचित ठेवणाऱ्या तिघाडी ठाकरे सरकारच्या विरोधात पनवेलमध्ये जोरदार निदर्शने करण्यात आली. 

         ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करून ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी तर्फे आज (बुधवारी, दि. १५ सप्टेंबर) भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनखाली राज्य सरकार विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. 

         पनवेल तालुका व शहर भाजप कार्यालयाजवळ झालेल्या या आंदोलनात भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, महानगरपालिकेचे सभागृहनेते परेश ठाकूर, ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज भुजबळ, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत घरत, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, कामोठे तालुका मंडल अध्यक्ष रविंद्र जोशी, ओबीसी मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस राजेश गायकर, कर्जत मंडल तालुकाध्यक्ष मंगेश म्हसकर, सरचिटणीस राजेश भगत, संजय कराळे, पनवेल महानगरपालिकेच्या नगरसेविका राजेश्री वावेकर, वृषाली वाघमारे, चंद्रकांत घरत, आप्पा भागीत, अणेश ढवळे, अमरीश मोकल, यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 

      आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही, या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अद्याप उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेचा यावेळी जाहीर निषेध करण्यात आला. 

गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत.  इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी घणाघाती टीकाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झाली. 

       ओबीसी के सन्मान मे भाजप मैदान मे, महाविकास आघाडी हाय हाय, आरक्षण आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा, आघाडी सरकारचा धिक्कार असो, अशा गगनभेदी घोषणा देत जो पर्यंत ओबीसींचा राजकीय आरक्षण मान्य होत नाही तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी जोरदार मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली. तसेच या संदर्भात तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले. 

कोट- 

सर्व स्तरावर ठाकरे सरकार अपयशी ठरले आहे. वसुली शिवाय या राज्य सरकारला काहीही दिसत नाही त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने ठाकरे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. 

              - मनोज भुजबळ, प्रदेश उपाध्यक्ष-                                                ओबीसी सेल