न्हावा बेट पर्यटन प्रकल्प थांबवा - पर्यावरणवाद्यांची मुख्यमंत्र्यांना विनंती

 

सिडकोच्या पर्यावरण धोरणात गोंधळ - पर्यावरण प्रेमी

मुंबई: उरण तालुक्यातील न्हावा बेटाला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसीत करण्याच्या सिडको योजनेला थांबविण्याचे आवाहन पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे. उरण क्षेत्र हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असून असे प्रकल्प पर्यावरणावर विपरीत परिणाम करत असल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. 

 

न्हावा बेटाचा 60 हेक्टर भूभाग (आझाद मैदानाच्या सहा पट) विकसीत करण्याच्या अनुषंगाने सिडकोने अलीकडेच एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय)करिता सार्वजनिक सूचना जारी केली.

 

“आम्ही कोणत्याही स्वरुपाच्या विकासाविरोधात नाही. प्रकल्प उभे राहताना ते पर्यावरणाशी खेळतात हा आमचा मुख्य मुद्दा आहे,” असे नाटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.

 

न्हावा बेटाची नोंद रिजनल पार्क झोन (प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र) म्हणून करण्यात आल्याचे सिडकोने जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेत नमूद केले आहे.

 

जनतेच्या सहभागासोबत संपूर्ण नवी मुंबई विकास आराखड्याची सखोल तपासणी करण्यात यावी ही नाटकनेक्टची मागणी आहे. ही तपासणी होईपर्यंत पर्यावरणावर परिणाम करणारी सर्व कामे स्थगित करण्यात यावीत. न्हावा बेट विकासासारख्या प्रकल्पांची पर्यावरणाच्या दृष्टीने काटेकोर तपासणी केली पाहिजे, असे कुमार यांनी सांगितले.

 

बीएनएचएससारख्या 130 वर्षीय जुन्या संशोधन समितीने समविचारी नाटकनेक्ट आणि एकविरा आई प्रतिष्ठानसारख्या संस्थांसमवेत मुंबई अर्बन बायोडायव्हर्सिटी प्लानवर काम करण्याचा प्रस्ताव होता. एखादा प्रकल्प पर्यावरणाच्या मुळावर उठला असल्यास त्याविषयी सखोल अभ्यास झाला पाहिजे, असेही कुमार यांनी नमूद केले.  

 

नवीन शहरांचा विकास करण्यासाठी 50 वर्षांपूर्वी सिडकोची निर्मिती करण्यात आली होती. नवी मुंबईचे पर्यावरण आणि हिरवाईचा विचार करून सुरुवातीच्या काळात सिडकोने उत्तम पद्धतीने शहराचे नियोजन केले. मात्र कालांतराने सिडकोच्या पर्यावरण नोंदीविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते, असे दीर्घकाळ नवी मुंबईचे रहिवासी असलेल्या कुमार यांनी सांगितले.

 

“सिडकोच्या पर्यावरण-विरोधी वृत्तीतून पाणथळ आणि कांदळवनांच्या जमिनी जेएनपीटी एसईझेड आणि नवी मुंबई एसईझेडला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या. याहून कडी म्हणजे सिडकोने पांजे पाणथळ जमीन होल्डिंग पॉंड 1 म्हणून निश्चित केलेली असताना ती एनएमएसईझेडला भाड्याने देण्यात आली. यामध्ये द्रोणागिरी डीपी अंतर्गत येणाऱ्या सेक्टर 16 ते 28चा समावेश आहे,” ही माहिती कुमार यांनी दिली.

 

एमसीझेडएमए’ने पांजेला सीआरझेड-1 भूभाग घोषित करूनही सिडकोला किंचितही फरक पडला नाही. त्यांनी एनएमएसईझेड समवेत या भाग कोरडा ठाक आणि कॉन्क्रिटच्या जंगलात परावर्तित करण्याची योजना केली, असे श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही पर्यावरणप्रेमींनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. पांजे भागात कोणतेही नवीन बांधकाम नको या पर्यावरण मंत्र्यांच्या नोटीशीकडे देखील सिडकोने दुर्लक्ष करणे पसंत केले, अशी पवार यांनी दिली.

 

 “आम्ही सिडकोच्या पर्यावरण विरोधी धोरणांचे विपरीत परिणाम अगोदरच अनुभवत आहोत.” असे मच्छिमार समुदायाचा पारंपरीक मंच ‘पारंपरीक मच्छिमार बचाव कृती समिती’ने सांगितले.

 

सुमारे 15 वर्षे उरण गावांना पुराचा कोणताही इतिहास नसताना अलीकडे हा भाग जलमय होऊ लागला. कारण काही ठिकाणी पाणथळ जमिनी आणि कांदळवनांच्या भागात अनधिकृतपणे भराव टाकण्यात आल्याने मुक्त वाहणाऱ्या ताज्या भरतीच्या पाण्याला अटकाव झाला. पूर्वी हिरवीगार असलेली कांदळवने क्षेत्रे आता मनुष्य-निर्मित वाळवंटे बनली आहेत, ही बाब मच्छिमार समुदाय समितीच्या दिलीप कोळी यांनी मांडली. 

Thanks and regards.

B N Kumar

Editor & Director - NatConnect Foundation

http://natconnectfoundation.com/