सीझेडएमपी १९९१ व सीझेडएमपी २०११ मधील तरतुदीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करा - आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोकडे मागणी

पनवेल(प्रतिनिधी) : सिडको प्राधिकरणाकडून सीझेडएमपी १९९१ व सीझेडएमपी २०११ मधील तरतुदीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

         आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, सिडको प्राधिकरणाकडून १२.५ टक्के योजने अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडावर, नियोजन प्राधिकरण म्हणून खाजगी व्यक्ती. खाजगी संस्था व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बांधकाम परवानगी प्रदान करते. तथापी, सिडकोकडून सदर भूखंड विकसित झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र अदा करते वेळी, भूखंड किनारवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना (सीझेडएमपी २०११) तील तरतुदीमुळे बाधित होत असल्याचे कारणास्तव प्रलंवित ठेवते तसेच भूखंड सीझेडएमपी १९९१ मधील तरतुदीमुळे वाधित होत असल्यास महाराष्ट्र किनारवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए ) कडे मान्यतेसाठी पाठविले जाते. अशा प्रलंबित प्रकल्पांची संख्या मोठया प्रमाणावर आहे.

     याबावत आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येते की, नवी मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या दि.१०/०४/२०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या या मुद्दयाबाबत एमसीझेडएमएच्या दि.२०/१२/२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये सीझेडएमपी १९९१ च्या मंजूर नियमावलीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या तथापी सन २०११ च्या सीझेडएमपी नुसार वाधित होत असलेल्या प्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने भोगवटा प्रमाणपत्र निर्गमित करावे अशी भूमिका घेतली आहे व हीच भूमिका एमसीझेडएमएने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजूरीसाठी सादर केलेल्या प्रारूप किनारवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना (सीझेडएमपी ) मध्ये कायम ठेवली आहे.एमसीझेडएमएने मंजूरीसाठी सादर केलेल्या सीझेडएमपीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दि.२८/०२/२०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. या मंजूरीचे तारखेपासून सीझेडएमपी १९९१ व सीझेडएमपी २०११ चे तरतुटीप्रमाणे मंजूर प्रकल्प नियमानुसार असल्याने, त्यांना संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाने आवश्यक परवानग्या देणे योग्य आहे अशी माझी धारणा असून सिडको प्राधिकरणाकडून सीझेडएमपी १९९१ व सीझेडएमपी २०११ मधील तरतुदीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदनात अधोरेखित केले आहे.